झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने राज्य के गरीब परिवारों को सहयोग देने के लिए रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत कई नए निर्देश जारी किए है. उनका कहना है कि जिन लोगों की आय बहुत कम है या फिर जो लोग मूलभूत ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते है उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए कम कीमत पर गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएं जायेंगे.
रसोई गैस सब्सिडी योजना का महत्व
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बैठक में कहा किया कि रसोई गैस सब्सिडी योजना का उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को मदद करना है। उन्होंने अधिकारियों को इस योजना के लाभुकों के चयन का मानक शीघ्र तय करने का निर्देश दिया। यह योजना झारखंड के कई परिवारों के लिए राहत लेकर आएगी और उन्हें रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से निजात दिलाएगी।
खाद्य सुरक्षा योजना को बढ़ाया गया
गरीब नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री ने गैस सब्सिडी योजना को बढ़ाने पर जोर दिया है. उन्होंने अधिकारियों से हरा राशन कार्ड जारी करने और अधिक से अधिक लोग इस योजना से जुड़ने को कहा है. यह कदम राज्य में खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री सपोर्ट योजना में बदलाव
चंपई सोरेन ने इस योजना में बदलाव करने पर जोर दिया है. उन्होंने बताया कि दो पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल खरीद पर सब्सिडी देने के लिए शुरू की गई इस योजना से अच्छे रिजल्ट नहीं मिले हैं। इसलिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गाइडलाइन को सरल बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।
दाल भात केंद्रों की शुरुआत और धोती-साड़ी वितरण योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को मात्र पाँच रुपये में एक समय का भोजन देने के लिए शहरों और ग्रामीण इलाकों में कई दाल भात केंद्र चलाए जा रहे हैं। उन्होंने इन केंद्रों को साफ-सुथरा और आकर्षक बनाने पर जोर दिया। साथ ही, सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना के तहत दी जाने वाली धोती, लुंगी और साड़ी की गुणवत्ता बढ़ाने और इन्हें पैकेट में देने का निर्देश दिया।
उच्च स्तरीय बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय
इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव एल. खियांग्ते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, संयुक्त सचिव दीपक कुमार, जेएसएफसी के प्रबंध निदेशक सत्येंद्र कुमार, खाद्य उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक दिलीप तिर्की और नियंत्रक विधिक माप तौल विज्ञान कृष्ण चंद्र चौधरी उपस्थित थे।
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब और वंचित परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए नई शुरुआत करना है. योजना के शुरू होने से गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी और वे अपनी बुनियादी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकेंगे।
