School on Sunday: छुट्टियाँ बढ़ी तो रविवार को खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला!

By My Gas Connection

School on Sunday: छुट्टियाँ बढ़ी तो रविवार को खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला!
School on Sunday

झारखंड राज्य शिक्षा विभाग ने पूरे वर्ष के लिए विद्यालय अवकाश कैलेंडर जारी किया है, जिसके अनुसार इस वर्ष कुल 62 दिन की छुट्टियां निर्धारित की गई हैं। गर्मी के मौसम में बच्चों को राहत देने के लिए इन छुट्टियों का ऐलान किया गया है, लेकिन इसके साथ ही एक नई व्यवस्था भी लागू की गई है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े।

विशेष परिस्थितियों में छुट्टी बढ़ने पर करनी होगी भरपाई

यदि किसी विशेष कारण से, जैसे कि अत्यधिक गर्मी या किसी आपात स्थिति में, स्कूलों को अतिरिक्त छुट्टी दी जाती है, तो उन छुट्टियों की भरपाई रविवार या अन्य अवकाश के दिनों में की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी स्कूलों को निर्देशित किया है कि अगर कोई अतिरिक्त छुट्टी होती है, तो उसे न तो अनदेखा किया जाएगा और न ही बच्चों के शिक्षा पर असर पड़ेगा।

रविवार और अवकाश के दिन भी पढ़ाई की व्यवस्था

अब से यदि किसी विशेष परिस्थिति में स्कूलों को बंद रखा जाता है, तो रविवार को कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं। यह कदम शिक्षा विभाग ने बच्चों की पढ़ाई को समय पर पूरा करने के उद्देश्य से उठाया है, ताकि किसी भी कारण से बच्चों की शैक्षिक प्रक्रिया में कोई विघ्न न आए। शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनकी शैक्षणिक सत्र को बिना किसी विघ्न के पूरा करना है।

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राष्ट्रीय पर्वों पर अनिवार्य रूप से खुले रहेंगे स्कूल

झारखंड राज्य में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर सभी स्कूलों में झंडारोहण और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन अवसरों पर स्कूलों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। इन दिनों बच्चों को राष्ट्रीय पर्वों के महत्व से अवगत कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

गर्मी बढ़ने पर छुट्टियां भी बढ़ सकती हैं

जैसे-जैसे गर्मी का असर बढ़ता है, यदि उपायुक्त के निर्देश पर छुट्टियों की अवधि बढ़ाई जाती है, तो उस समय की भरपाई के लिए रविवार या अन्य अवकाश के दिनों में शिक्षण कार्य जारी रहेगा। यह व्यवस्था बच्चों की शैक्षिक क्षति से बचाव के लिए लागू की गई है, ताकि पढ़ाई में कोई कमी न हो और शैक्षणिक सत्र समय पर पूरा हो सके।

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