केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय और ईंधन कंपनियों ने एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिससे घरेलू गैस कनेक्शन की केवाईसी (LPG eKYC) अनिवार्य हो गई है। इसके बाद से ही गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भीड़ देखी जा रही है। उद्देश्य साफ है – एक ही घर में कई गैस कनेक्शन को रोकना और सब्सिडी लीकेज पर अंकुश लगाना।
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लुधियाना में 40% केवाईसी प्रक्रिया पूरी, मार्च 2025 तक लक्ष्य
लुधियाना में इंडेन गैस, हिंदुस्तान गैस और भारत गैस कंपनियों के डीलरों द्वारा अब तक 40% केवाईसी का काम पूरा कर लिया गया है। शेष 60% काम तेजी से निपटाने के प्रयास जारी हैं। कंपनियों ने मार्च 2025 तक सभी उपभोक्ताओं की केवाईसी पूरी करने का लक्ष्य रखा है।
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केवाईसी क्यों है जरुरी?
गैस कंपनियों ने घरेलू उपभोक्ताओं के एक ही घर में कई कनेक्शन लेने पर रोक लगाने के लिए केवाईसी अनिवार्य की है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं का सही डेटा एकत्र करना और एलपीजी सब्सिडी (LPG Subsidy) के दुरुपयोग को रोकना है। कई घरों में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों के नाम पर एक साथ कई गैस कनेक्शन लिए जा रहे थे, जो नियमों के अनुसार गैरकानूनी है।
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एलपीजी केवाईसी न कराने पर क्या हो सकती है कार्रवाई?
जो उपभोक्ता समय पर केवाईसी नहीं करवाते हैं, उनके खिलाफ संभावित कार्रवाई की जा सकती है। यहां तक कि उनका गैस कनेक्शन भी रद्द किया जा सकता है। एलपीजी केवाईसी अभियान का मुख्य उद्देश्य फर्जी कनेक्शन और सब्सिडी लीकेज को रोकना है।
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14 लाख उपभोक्ताओं का लक्ष्य, ऑनलाइन केवाईसी अनिवार्य
इंडेन गैस कंपनी के सेल्स अधिकारी सुखराज सिंह के अनुसार, लुधियाना जिले में विभिन्न गैस कंपनियों से जुड़े लगभग 14 लाख उपभोक्ता हैं, जिनमें से 40% ने ऑनलाइन केवाईसी (Online LPG KYC) पूरी कर ली है। शेष उपभोक्ताओं की केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है।
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सुरक्षा जांच भी है जरूरी
साथ ही, सभी घरेलू गैस उपभोक्ताओं को चूल्हे और गैस पाइप की फ्री बेसिक सेफ्टी चेक (Free Basic Safety Check) करवाने की अपील की गई है, ताकि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
